आई प्रमाण पत्र क्या है | आई प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करे | आई प्रमाण पत्र कैसे बनाये |

आय प्रमाण पत्र क्या है ?  (Income Certificate):- एक सरकारी दस्तावेज़ है जो किसी व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र आमतौर पर उन व्यक्तियों या परिवारों द्वारा प्राप्त किया जाता है जिनका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करना होता है, जैसे कि संबंधित आर्थिक सहायता, छात्रवृत्तियाँ, ऋण योजनाएँ, आरक्षण का लाभ, या अन्य सरकारी योजनाएँ। यह प्रमाण पत्र यह दिखाता है कि किसी व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय कितनी है, और इस आधार पर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है।

आय प्रमाण पत्र के उपयोग:

आय प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे:

1. शैक्षिक योजनाएँ और छात्रवृत्तियाँ – गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने के लिए।
2. सरकारी योजनाएँ और सब्सिडी – गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए।
3. नौकरी के लिए – कुछ सरकारी नौकरियों में आय आधारित आरक्षण या अन्य लाभ देने के लिए।
4. कृषि ऋण और बैंक ऋण – किसानों या अन्य गरीब परिवारों को ऋण प्राप्त करने में सहायक।
5. सस्ती कीमतों पर राशन प्राप्त करना – उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिए।

आई प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगने वाले दस्तावेज

आई प्रमाण पत्र दो प्रकार से बनाया जाता जाता है | 1. सरकारी नकरी कि सेलेरी के अनुमान पर  2 ). स्वः घोषणा पत्र के आधार पर 

1. सेलेरी के आधार पर आई प्रमाण को बनाने के लिए सेलेरी कि रशीद ने अनुमान से आई प्रमाण पत्र जारी किया  जाता है | 
   1. नोकरी वाले के सेलेरी का पेमेंट कि रसीद के अनुशार बनायीं जाती है
2. स्वः घोषणा पत्र के आधार पर आई जारी करने में लगने वाले डॉक्यूमेंट 
   1. समग्र सदस्य आई डी नंबर (kyc होना ज़रूरी है )
   2. आधार कार्ड  पता के प्रमाण के लिए
   3. मोबाइल नम्बर
   4. राशन कार्ड यदि लागु हो
   5. स्वः घोषणा पत्र ( स्वः घोषणा पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते है )

आई प्रमाण पत्र कहा  बनाया जाता है |

आई प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य में बनाना है तो आपको किसी csc सेण्टर से बना सकते है | दूसरा आप अपने नजदीकी mponline सेण्टर से बना सकते है | तीसरा विकल्प आप लोकसेवा केंद्र से बनवा सकते है | आई प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित 20 रूपये का शुल्क रखा गया है |